CG Budget 2026-27: ओपी चौधरी ने खोला ‘संकल्प’ का पिटारा, बस्तर से सरगुजा तक सौगातों की बारिश

Manish Tiwariफ़रवरी 24, 2026

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रायपुर, 24 फरवरी 2026।छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का ‘संकल्प’ बजट पेश किया। बजट में बस्तर से लेकर सरगुजा तक शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, कृषि, उद्योग और पर्यटन के क्षेत्र में बड़े ऐलान किए गए।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने इस बजट को ‘विकास को नई रफ्तार देने वाला’ बताया है।

🔶 बस्तर–सरगुजा पर खास फोकस

अबूझमाड़ और जगरगुंडा में दो एजुकेशन सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए
इंद्रावती पर बैराज निर्माण के लिए 2400 करोड़ रुपए
बस्तर, सरगुजा और दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज संचालन हेतु 50 करोड़
बस्तर व सरगुजा विकास प्राधिकरण के लिए 75 करोड़
मैनपाट में पर्यटन विकास के लिए 5 करोड़

🔶 रायपुर को मिली बड़ी सौगात

होम्योपैथी कॉलेज की स्थापना
अंडरग्राउंड बिजली लाइन के लिए 100 करोड़
मेट्रो रेल परियोजना के लिए सर्वे एजेंसी तय
खाद लैब का निर्माण
मठपुरैना में दृष्टिबाधित शाला के लिए 2.50 करोड़

🔶 शिक्षा और युवाओं के लिए बड़े प्रावधान

विश्वविद्यालयों के लिए 731 करोड़
5 शासकीय महाविद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने हेतु 15 करोड़
मेगा परीक्षा केंद्रों के लिए 25 करोड़
NEET/CLAT परीक्षा सहायता हेतु 35 करोड़
सूचना प्रौद्योगिकी AI सेंटर के लिए 35 करोड़
नया रायपुर में IIIT के लिए 20 करोड़

🔶 स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा निवेश

आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़
एनएचएम के लिए 2000 करोड़
एडवांस कार्डियाक इंस्टीट्यूट के लिए 10 करोड़
मितानिन कल्याण निधि के लिए 350 करोड़
10 करोड़ से मेकाहारा में AI का उपयोग

🔶 किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के लिए ऐलान

कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़
कृषि पंपों के लिए 5500 करोड़
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 1700 करोड़
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 4000 करोड़
भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए 600 करोड़

🔶 सामाजिक और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा

शक्ति पीठ भ्रमण योजना के लिए 5 करोड़
सिरपुर विकास के लिए 36 करोड़
गिरौदपुरी मेले के लिए 50 लाख
हर साल साहित्य उत्सव और एनआरआई सम्मेलन

🔶 सुरक्षा और प्रशासन

1500 नए बस्तर फाइटर्स की भर्ती
15 मॉडल उप-पंजीयन कार्यालय
जनसंपर्क विभाग के लिए 475 करोड़

इस ‘संकल्प’ बजट में सरकार ने बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर विशेष जोर दिया है। अब देखना होगा कि इन घोषणाओं का जमीनी क्रियान्वयन कितनी तेजी से होता है और प्रदेश को कितनी रफ्तार मिलती है।