CG कैबिनेट की बड़ी बैठक: किसानों को समर्थन मूल्य की गारंटी, आवास योजनाओं में बड़ा बदलाव, धान खरीदी के लिए 26,200 करोड़ की मंजूरी, नवा रायपुर क्रिकेट स्टेडियम CGCA को लीज—एक ही दिन में सरकार के 5 बड़े फैसले
रायपुर, 14 नवंबर 2025 — मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में किसानों की आय सुरक्षा से लेकर आवास योजनाओं और खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने तक, व्यापक निर्णय लिए गए। पढ़ें कैबिनेट के मुख्य निर्णय—
1. दलहन-तिलहन उपार्जन जारी रहेगा, पीएसएस के तहत खरीदी को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने खरीफ और रबी दोनों विपणन मौसम में दलहन-तिलहन फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी जारी रखने का निर्णय लिया है।
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PSS) के तहत—
- खरीफ में: अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन
- रबी में: चना, सरसों, मसूर
का समर्थन मूल्य पर उपार्जन होगा।
इससे मंडियों में प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी और किसानों को बेहतर भाव मिलने की उम्मीद बढ़ेगी।
2. शासन कार्य आवंटन नियम में बड़ा बदलाव, दो विभागों का हुआ विलय
- सार्वजनिक उपक्रम विभाग अब वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में विलय किया गया।
- बीस सूत्रीय कार्यक्रम विभाग को योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में शामिल किया गया।
सरकार के अनुसार यह कदम “मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस” की दिशा में सुधार को मजबूत करेगा।
3. धान खरीदी के लिए 26,200 करोड़ की शासन गारंटी मंजूर
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को सुचारू रखने के लिए—
- 2024-25 के लिए स्वीकृत 15,000 करोड़ के प्रत्याभूति पत्र को 2025-26 के लिए पुनर्वेधीकृत किया गया।
- विपणन संघ को अतिरिक्त 11,200 करोड़ की शासकीय गारंटी भी स्वीकृत हुई।
इससे खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान खरीदी व्यवस्था बिना किसी वित्तीय बाधा के संचालित हो सकेगी।
4. आवास योजनाओं में नए प्रावधान, अविक्रित EWS-LIG मकान किसी भी आय वर्ग को बेच सकेंगे
राज्य प्रवर्तित आवास योजनाओं— दीनदयाल आवास, अटल आवास, अटल विहार और नवा रायपुर सीएम आवास योजना— में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए।
मुख्य प्रावधान:
- EWS/LIG के अविक्रित मकान 3 बार विज्ञापन के बाद किसी भी आय वर्ग के इच्छुक व्यक्ति को बेचे जा सकेंगे (अनुदान नहीं मिलेगा)।
- यदि कोई संस्था/व्यक्ति Bulk Purchase करना चाहे, तो कई मकान भी बेचे जा सकेंगे (अनुदान नहीं मिलेगा)।
सरकार इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करेगी ताकि अधिक लोगों को लाभ मिले।
5. नवा रायपुर क्रिकेट स्टेडियम छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ को लीज पर
शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, नवा रायपुर को दीर्घकालीन संचालन एवं विकास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ (CGCA) को लीज पर देने की मंजूरी।
इससे—
- खिलाड़ियों को अत्याधुनिक सुविधाएं और बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा।
- राज्य में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मैचों के आयोजन और बढ़ेंगे।
कैबिनेट के ये निर्णय शासन के कई क्षेत्रों—कृषि, उद्योग, खेल और आवास—में नई गति लाने वाले माने जा रहे हैं।
