रायगढ़ में अवैध धान का बड़ा खुलासा: 30 प्रकरणों में 3,266 क्विंटल धान जब्त, मूल्य 1 करोड़ रुपए से अधिक
रायपुर, 22 नवम्बर 2025: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर अवैध धान भंडारण और परिवहन पर प्रदेश भर में कड़ी निगरानी जारी है। रायगढ़ जिले में प्रशासन द्वारा चलाए गए अभियान में पिछले 15 दिनों में 30 प्रकरणों में कुल 3,266 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक है।
कलेक्टर के मार्गदर्शन में जिले की सीमाओं पर सभी अंतरराज्यीय और आंतरिक चेक पोस्टों पर 24×7 निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों और कर्मचारियों की शिफ्टवार ड्यूटी लगाई गई है, जबकि अनुविभागीय स्तर पर विशेष निगरानी दल भी सक्रिय हैं। अवैध धान भंडारण और परिवहन में शामिल हर व्यक्ति पर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर ने आम नागरिकों और किसानों से अपील की है कि अवैध धान की किसी भी जानकारी को निकटतम पुलिस थाना, तहसील कार्यालय या चेक पोस्ट पर तुरंत साझा करें।
उपार्जन केंद्रों में सुचारु धान खरीदी
रायगढ़ जिले में 105 उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से 15 केंद्र संवेदनशील और 4 केंद्र अति-संवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं। अवैध धान की आवाजाही रोकने के लिए 24 चेकपोस्ट जैसे भुईंयापाली, बेलरिया, लारा, रेंगालपाली, एकताल, जमुना, तोलमा, हाड़ीपानी आदि पर 24 घंटे तीन-तीन पालियों में चार टीमें तैनात हैं।
डिजिटल सुविधा के जरिए पारदर्शिता
धान खरीदी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए किसानों के लिए “तुंहर टोकन” मोबाइल ऐप उपलब्ध कराया गया है। ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन जारी किए जा रहे हैं, जो आधार आधारित OTP प्रमाणीकरण से सुरक्षित हैं। इसके साथ ही माइक्रो एटीएम की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे किसान प्रतिदिन 10,000 रुपए तक नकद ले सकते हैं।
जिला स्तरीय जांच समिति का गठन
सुगम और पारदर्शी धान खरीदी के लिए कलेक्टर ने जिले में जिला स्तरीय जांच समिति गठित की है। इसमें अपर कलेक्टर अपूर्व प्रियेश टोप्पो, संयुक्त कलेक्टर राकेश कुमार गोलछा, खाद्य अधिकारी चितरंजन सिंह, जिला विपणन अधिकारी जान्हवी जिलहरे, उप आयुक्त सहकारिता व्यास नारायण साहू, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम सी आदि नारायण और विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एस.पी. सिंह शामिल हैं।
इस अभियान से स्पष्ट है कि रायगढ़ प्रशासन समर्थन मूल्य पर पारदर्शी और निष्पक्ष धान खरीदी सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह सक्रिय है और अवैध धान भंडारण पर शून्य सहनशीलता नीति अपना रही है।
