CG कैबिनेट का बड़ा फैसला: 200 यूनिट तक आधा बिजली बिल, 42 लाख उपभोक्ताओं को राहत; सोलर प्लांट पर 30 हजार सब्सिडी, देखें सभी अहम निर्णय…
रायपुर, 03 दिसंबर 2025।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में बड़ी राहत देने से जुड़ा है।
मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) को मंजूरी – अब 200 यूनिट तक आधा बिल
कैबिनेट ने बताया कि मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान 1 दिसंबर 2025 से प्रदेश में लागू हो चुका है।
🔹 घरेलू उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट की जगह 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल में 50% छूट मिलेगी।
🔹 यह छूट 400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगी।
🔹 200 से 400 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं को अगले एक साल तक 200 यूनिट पर 50% छूट का लाभ मिलेगा।
🔹 इस निर्णय से 6 लाख उपभोक्ता सीधे लाभान्वित होंगे।
🔹 कुल मिलाकर अभियान से 42 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
सरकार का उद्देश्य है कि आगामी एक वर्ष में इन उपभोक्ताओं के घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित हो सके।
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना—राज्य सरकार दे रही अतिरिक्त सब्सिडी
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य शासन अपनी ओर से विशेष सब्सिडी दे रहा है—
- 1 किलोवॉट सोलर प्लांट पर 15,000 रुपये
- 2 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता पर 30,000 रुपये
सरकार का दावा है कि यह पहल हाफ बिजली से फ्री बिजली की ओर बड़ा कदम साबित होगी।
भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन
कैबिनेट ने स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन को मंजूरी दी।
इससे—
✔ क्रय प्रक्रिया सरल होगी
✔ पारदर्शिता बढ़ेगी
✔ प्रतिस्पर्धा मजबूत होगी
✔ समय और संसाधनों की बचत होगी
दो महत्वपूर्ण विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी
1️⃣ छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक 2025
2️⃣ छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक 2025
दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सुधारों को गति मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
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