रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता और समयपालन को कड़ा करने के लिए बड़ा फैसला लिया है।
1 दिसंबर 2025 से मंत्रालय में आधार-आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) अनिवार्य कर दी गई है।
GAD का नया आदेश:
- अवर सचिव से लेकर सभी वरिष्ठ अधिकारी अब AEBAS से ही हाजिरी लगाएंगे
- मोबाइल में Aadhaar BAS App,
- या फिर एंट्री गेट पर लगे बायोमेट्रिक डिवाइस,
- अथवा कंप्यूटर थम्ब स्कैनर से उपस्थिति दर्ज करनी होगी
ट्रायल रन 20 नवंबर से शुरू हुआ था, सफल होने के बाद अब सिस्टम पूरी तरह लागू किया गया है।
महानदी भवन और इंद्रावती भवन में कर्मचारियों के लिए यह व्यवस्था पूरी तरह अनिवार्य होगी।
सरकार का दावा —
✔ समयपालन सख्त होगा
✔ ग़ैरहाज़िरी और फर्जी उपस्थिति पर रोक
✔ प्रशासनिक कामकाज में बढ़ेगी पारदर्शिता
