धान खरीदी 2025-26: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बोले—हर अन्नदाता को मिलेगा परिश्रम का पूरा मूल्य, पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत व्यवस्था लागू

Manish Tiwariअक्टूबर 15, 2025

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रायपुर, 15 अक्टूबर 2025।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की नई नीति घोषित कर दी है। इस वर्ष किसानों से धान ₹3100 प्रति क्विंटल की दर पर खरीदा जाएगा। धान उपार्जन की प्रक्रिया 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक चलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर अन्नदाता को उसके परिश्रम का पूरा मूल्य मिले, यही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, तकनीकी रूप से सुदृढ़ और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण आधारित होगी, ताकि कोई भी किसान वंचित न रहे।

खाद्य विभाग की सचिव रीना कंगाले ने जानकारी दी कि इस वर्ष भी प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। खरीदी का सम्पूर्ण कार्य छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (MARKFED) के माध्यम से किया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु चावल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

राज्य में इस बार 2739 से अधिक खरीदी केंद्रों के साथ नए स्वीकृत केंद्रों से भी खरीदी की जाएगी। 55 मंडियों और 78 उपमंडियों को भी उपार्जन केंद्र के रूप में उपयोग किया जाएगा। किसानों को टोकन आधारित प्रणाली से नियंत्रित रूप में खरीदी का अवसर मिलेगा — सीमांत व लघु किसानों को दो टोकन और दीर्घ किसानों को तीन टोकन दिए जाएंगे।

धान खरीदी प्रक्रिया को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए किसानों का पंजीयन एग्रीस्टैक पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। ऋण पुस्तिका आधारित फार्म आईडी के स्थान पर फार्मर आईडी से खरीदी की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य रहेगा।

धान की खरीदी 50:50 अनुपात में नए और पुराने जूट बोरों में होगी। सभी केंद्रों पर नमी 17% से अधिक नहीं होनी चाहिए और आर्द्रता मापी यंत्र की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

भंडारण व परिवहन व्यवस्था को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं। सभी केंद्र जलभराव-रहित स्थानों पर होंगे, जहाँ पॉलिथीन कवर, सीमेंट ब्लॉक और ड्रेनेज की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।

किसानों को भुगतान पीएफएमएस सिस्टम के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा। कोई भी भुगतान किसी अन्य व्यक्ति के खाते में नहीं होगा। प्रत्येक केंद्र में कम्प्यूटर, प्रिंटर, नेटवर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर की व्यवस्था की जाएगी।

31 अक्टूबर 2025 तक सभी खरीदी केंद्रों का निरीक्षण, उपकरण जांच और सॉफ्टवेयर ट्रायल रन पूरा किया जाएगा। 3 से 6 नवंबर के बीच सभी केंद्रों में ट्रायल रन आयोजित होगा।

गुणवत्ता और पारदर्शिता के लिए कड़े प्रोटोकॉल
मार्कफेड द्वारा धान खरीदी के दौरान दो स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण समितियाँ कार्य करेंगी। संग्रहण केंद्र स्तर पर तहसीलदार की अध्यक्षता में समिति बनेगी, वहीं समिति स्तर पर सरपंच, कलेक्टर नामित प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधियों की समिति धान खरीदी की निगरानी करेगी।

धान खरीदी की एंड-टू-एंड निगरानी के लिए मार्कफेड मुख्यालय में इंटीग्रेटेड कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा शिकायतों के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-233-3663 जारी किया गया है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा—

“राज्य शासन किसानों की मेहनत का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुरक्षित होगी ताकि हर किसान को उसका पूरा हक और सम्मान मिले।”

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