शासन के 2 वर्ष पूरे: जनविश्वास से जनकल्याण तक—मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पेश किया सरकार का रिपोर्ट कार्ड
रायपुर, 12 दिसंबर 2025/ छत्तीसगढ़ सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइन्स में आयोजित प्रेसवार्ता में सरकार के कार्यकाल का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनकी गारंटियों पर जनता ने जो भरोसा जताया, सरकार ने उसे पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ निभाया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गठन के दूसरे ही दिन 18 लाख से अधिक जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी गई। किसानों के लिए 3100 रुपये प्रति क्विंटल और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी जारी है, जिससे खेती लाभ का व्यवसाय बन रही है।
महिला, किसान और गरीब वर्ग पर विशेष फोकस
मुख्यमंत्री ने बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत लगभग 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये की सहायता दी जा रही है। डीबीटी के माध्यम से अब तक 22 किस्तों में 14,306 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है।
तेंदूपत्ता पारिश्रमिक 4000 से बढ़ाकर 5500 रुपये किया गया है, जिससे 13 लाख परिवारों को लाभ मिल रहा है। 73 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है।
युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती, नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती व्यवस्था लागू की गई है। पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी गई, वार्षिक परीक्षा कैलेंडर लागू हुआ और आयु सीमा में छूट दी गई। 32 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।
नक्सल मोर्चे पर सरकार ने निर्णायक कार्रवाई करते हुए बीते दो वर्षों में 505 नक्सली न्यूट्रलाइज, 2386 ने आत्मसमर्पण किया और 1901 गिरफ्तार हुए।
बस्तर में विकास की नई पहचान
मुख्यमंत्री ने बताया कि नियद नेल्ला नार योजना के तहत सुदूर गांवों तक राशन, आधार, आयुष्मान कार्ड, बिजली और सड़क जैसी सुविधाएं पहुंचाई गईं। बस्तर में स्कूल दोबारा खुले हैं और बस्तर पंडुम, बस्तर ओलंपिक और इको-टूरिज्म नई पहचान बन रहे हैं।
सुशासन, उद्योग और निवेश
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन को मजबूत करने के लिए 400 से अधिक सुधार किए गए हैं। ई-ऑफिस, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल और डिजिटल गवर्नेंस से योजनाओं की निगरानी सशक्त हुई है।
नई औद्योगिक नीति के तहत 7.83 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। जीएसटी संग्रह में 15% वृद्धि के साथ 23,454 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है।
शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना में बड़ा विस्तार
मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, स्मार्ट क्लास शुरू हुए, मेडिकल कॉलेजों का विस्तार हुआ और हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू की गई।
अधोसंरचना क्षेत्र में 47 हजार करोड़ रुपये की रेल परियोजनाएं, 18 हजार करोड़ रुपये की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं और एक्सप्रेस-वे निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। अंबिकापुर एयरपोर्ट शुरू हो चुका है, जबकि बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर से नई उड़ानें चालू हैं।
2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि 200 यूनिट तक बिजली पर सब्सिडी, सूर्यघर योजना, जल जीवन मिशन के तहत 40 लाख से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल, और अंजोर विजन 2047 के माध्यम से विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा तय की गई है।
उन्होंने मीडिया के सहयोग के लिए आभार जताते हुए कहा कि सरकार पूरी निष्ठा से छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करती रहेगी।
