खनन परियोजनाओं का हो गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध क्रियान्वयन: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

00अवैध खनन पर नजर रखने ड्रोन-आईटी का होगा इस्तेमाल, रेल कॉरिडोर व खनिज परियोजनाओं को 600 करोड़ से ज्यादा की मंजूरी00

रायपुर | 05 फरवरी 2026

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य में चल रही सभी खनन परियोजनाओं का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन पर सख्ती के निर्देश देते हुए निगरानी व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए ड्रोन और आईटी तकनीक के उपयोग पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री साय आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 21वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है और यहां रेयर अर्थ मिनरल्स सहित कई महत्वपूर्ण खनिजों के प्रचुर भंडार मौजूद हैं। इन संसाधनों का उपयोग राज्य के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए।

खनिज 2.0 पोर्टल से होगी निगरानी

मुख्यमंत्री ने पीएमकेकेकेवाई के तहत खनिज 2.0 पोर्टल के माध्यम से व्यय और कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने डीएमएफ (जिला खनिज न्यास) के तहत संचालित कार्यों की बेहतर निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय केंद्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (CPMU) की स्थापना के निर्देश दिए।

रेल नेटवर्क और खनिज परियोजनाओं को बड़ी मंजूरी

बैठक में परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए

• चिरमिरी-नागपुर रेलवे लाइन हेतु 328 करोड़ रुपये,
• छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरिडोर के तहत 1-ईस्ट कॉरिडोर और 3-ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के लिए 60.10 करोड़ रुपये,
• साथ ही 24.10 करोड़ रुपये की क्वासी इक्विटी को मंजूरी दी गई।

इसके अलावा खनिज विकास निगम लिमिटेड (CMDC) को

• NMDC-CMDC कंपनी लिमिटेड (NCL) संयुक्त उपक्रम में 49% हिस्सेदारी के तहत विभिन्न परियोजनाओं के विकास के लिए 112.70 करोड़ रुपये,
• तथा विभागीय कार्यों के लिए अतिरिक्त 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।

अवैध खनन पर टेक्नोलॉजी से नियंत्रण

संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म विभाग के अंतर्गत

• खनिज ब्लॉकों की नीलामी,
• खनिज ऑनलाइन 2.0 भुगतान,
• सर्वेक्षण-पूर्वेक्षण कार्य,
• मुख्य व गौण खनिजों के अवैध परिवहन पर ड्रोन और आईटी आधारित निगरानी,
• तथा डीएमएफ कार्यों की निगरानी के लिए CPMU सहित विभागीय कार्यों हेतु 138.17 करोड़ रुपये को मंजूरी दी गई।

बैठक में समिति की 20वीं बैठक में स्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन की स्थिति की भी समीक्षा की गई।

ये रहे मौजूद

बैठक में वित्त मंत्री ओपी चौधरी, मुख्य सचिव विकास शील, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री सुबोध कुमार सिंह, सचिव वित्त मुकेश बंसल, सचिव खनिज साधन विभाग पी दयानंद, संचालक खनिज रजत बंसल सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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