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CG कैबिनेट के बड़े फैसले: नई आबकारी नीति को मंजूरी, नवा रायपुर में NMIMS और 4 स्टार्टअप हब बनेंगे, देखें सभी अहम निर्णय…

रायपुर, 21 जनवरी 2026
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सिविल लाईन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, आईटी और स्वास्थ्य से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी।


2026-27 की आबकारी नीति को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2026-27 के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही नीति के क्रियान्वयन से जुड़ी सभी अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए विभाग को अधिकृत किया गया है।


नवा रायपुर में NMIMS की स्थापना को हरी झंडी

नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-18 में करीब 40 एकड़ भूमि पर देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान एसवीकेएम (SVKM) को नरसी मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान (NMIMS) स्थापित करने की मंजूरी दी गई है।
यह भूमि 90 वर्षों की लीज पर दी जाएगी।

1934 से शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय SVKM देशभर में 30 संस्थान संचालित करता है और हर साल एक लाख से अधिक छात्रों को शिक्षा देता है। NIRF 2025 यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इसे 52वां स्थान प्राप्त हुआ है।
➡️ नवा रायपुर में इस संस्थान की स्थापना से राज्य में उच्च एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को नई मजबूती मिलेगी।


आईटी और स्टार्टअप्स को बढ़ावा: STPI से MOU

राज्य सरकार ने नवा रायपुर अटल नगर में 4 नए उद्यमिता केंद्र स्थापित करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया है।

STPI देशभर में 68 केंद्र संचालित करता है, जिनमें से 60 टियर-2 और टियर-3 शहरों में हैं।
➡️ AI, मेडटेक (हर्बल व वन उत्पाद आधारित), स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एग्री जैसे क्षेत्रों में अगले 3–5 वर्षों में 133 स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा।

इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विकास (ESDD) केंद्र की स्थापना की जाएगी, जो हर साल 30–40 हार्डवेयर स्टार्टअप्स और MSME को तकनीकी सहायता देगा।


सरकारी अस्पतालों में लैब सुविधाएं होंगी मजबूत

मंत्रिपरिषद ने राज्य के जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लैब के प्रभावी संचालन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
➡️ गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाएं, संसाधनों का सुदृढ़ीकरण और जांच की संख्या बढ़ाने पर विशेष फोकस रहेगा।


कुल मिलाकर, कैबिनेट के ये फैसले शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक और रोजगार के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को नई दिशा देने वाले माने जा रहे हैं।

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Manish Tiwari

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